आपल्या सर्वांना माहित आहे की भारतीय लोक हे पारंपरिकरित्या सोन्याचे सर्वात मोठे गुंतवणूकदार आहेत.
डिजिटल गोल्ड, ईटीएफ, गोल्ड फंड आणि सुवर्ण रोख यांसारखे इतर पर्याय निर्माण झाल्याने अलिकडे तर भारतातील सोन्याच्या गुंतवणुकीचा विस्तार आणखीन झाला आहे.
तुम्ही आता प्रत्यक्ष सोने खरेदी न करता सोन्याच्या गुंतवणुकीचा पूर्ण लाभ घेऊ शकता. डिजिटल गोल्ड गुंतवणूकी बाबतची आमची संपूर्ण माहिती वाचा.
एक गुंतवणूकदार म्हणून, जर तुम्हाला या गुंतवणुकीतून फायदा होत असेल, तर तुम्हाला विविध श्रेणींमध्ये तुमच्या सोन्याच्या गुंतवणुकीवर झालेल्या नफ्यावर आयकर भरावा लागेल.
सोन्याच्या नफ्यावर कर काय आहे आणि सोन्याच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर कर कसा लावला जातो हे तुम्हाला माहीत आहे का?
तुम्ही सोन्यात गुंतवणूक करत असाल किंवा आधीच सोन्याचे मालक आहात, तुमच्यासाठी हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की सोन्याची विक्री करताना प्रत्यक्ष आणि डिजिटल सोन्यावर कर कसा आकारला जातो.
भारतीय कर अधिकारी सोन्याला गुंतवणूक मानतात, त्यामुळे सोन्यापासून होणारा कोणताही भांडवली नफा करांमध्ये समाविष्ट केला जातो.
जार तुम्हाला डिजिटल आणि प्रत्यक्ष सोन्यावर आयकर कसा लावला जातो हे स्पष्ट करते:
प्रत्यक्ष सोने आणि डिजिटल सोन्याच्या विक्रीवर कर
सोने खरेदी करण्याचा सर्वात सामान्य मार्ग म्हणजे दागिने, सोन्याचे बार, नाणी आणि डिजिटल सोने.
प्रत्यक्ष सोन्याच्या विक्रीतून मिळणारा भांडवली नफा हा अल्पकालीन आहे की दीर्घकालीन भांडवली नफा यावर आधारित कर आकारला जातो.
तुम्ही खरेदी केल्यापासून तीन वर्षांच्या आत तुमची सोन्याची मालमत्ता (जे सोन्याचे दागिने, डिजिटल सोने किंवा नाणी असू शकते) विकल्यास, त्या विक्रीतून मिळालेली कोणतीही रक्कम अल्पकालीन भांडवली नफा (STCG) मानली जाईल.
हे मुळात तुमच्या वार्षिक उत्पन्नात जोडले जाईल आणि परिणामी तुमची मिळकत ज्याच्या खाली येते त्या सर्वोच्च आयकर स्लॅबवर तुम्हाला प्रभावीपणे कर भरावा लागेल.
दुसरीकडे, जर तुम्ही तुमचे दागिने, सोन्याची नाणी किंवा डिजिटल सोने खरेदीच्या तारखेपासून तीन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळानंतर विकल्यास, विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) म्हणून वर्गीकृत केले जाईल.
सोन्याच्या मालमत्तेच्या विक्रीतून दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर लागू अधिभार आणि शैक्षणिक उपकरासह 20% कर आकारला जातो.
सोप्या शब्दात, तुम्हाला इंडेक्सेशन सह कर मोजावे लागतील. इंडेक्सेशन ही एक प्रक्रिया आहे ज्याद्वारे अधिग्रहण खर्च होल्डिंग कालावधी दरम्यान चलनवाढीच्या दराने वाढवून महागाईसह गणला जाईल.
मूल्य जितके जास्त तितका नफा कमी आणि त्यामुळे एकूण कर महसूल कमी.
